भाततात लोकशाहीची पाळेमुळे घट्ट रुजवणारी ‘राज्यघटना’ ही एका मराठी माणसाने तयार केली याचा मला विशेष अभिमान वाटतो. भारतात प्रशासकीय व सामाजिक पातळीवर अनेक समस्या आहेत, आव्हाने आहेत, त्यामुळे भारताचे शरीर हे अनेक रोगांनी ग्रासले आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. पण भारताचा आत्मा मात्र कायमच सलोख्याचा व लोकशाही मार्गाने जाणारा राहिला आहे.. आणि हीच सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट आहे!

भारतात इंग्रज हे राज्यकर्ते म्हणून आले असले, तरी इथे लोकशाहीची खरी मुहूर्तमेढ त्यांनीच रोवली असे मला वाटते. न्यायमूर्ती रानडे यांच्यासारख्या मवाळ व थोर समाजसुधारकास मुघलांच्या अथवा पेशव्यांच्या साम्राज्यात आपले कार्य करता आले असते का? त्यांनी रानडेंना त्यांचे कार्य करण्याकरीता संरक्षण दिले असते का? सामाजिक कार्य करणार्‍या लोकांस इंग्रजांनी संरक्षण दिले आणि त्यामुळे समाजसुधारणेस मोठाच हातभार लागला. लोक सुशिक्षित होत गेले, त्यांच्यामधील जाण वाढत गेली. भारतावर इंग्रजांचा असा एकछत्री अंमल नसता, तर भारत असा एकवटला असता का? त्यामुळे इंग्रजांच्या साम्राज्याकडे एका व्यापक दृष्टीकोनातून पाहिले असता, त्यातील सकारात्मक बाजू दिसून येते.

भारतामध्ये लोकशाही आहे, याचा मला अभिमान आहे. २६ जानेवारी हा माझ्यासाठी ‘लोकशाही’ दिनच आहे! एखादी गोष्ट आपल्याकडे असते, तेंव्हा त्याचे मूल्य जाणवत नाही. आपल्या पूर्वजांनी, समाजसुधारकांनी भारतात लोकशाही रुजवण्यासाठी जो त्याग केला त्यासाठी आज विशेष कृतज्ञता व्यक्त करायला हवी. लोकशाहीच्या अनेक मर्यादा आहेत, पण व्यक्तिस्वातंत्र्याची जपणूक ही खर्‍या अर्थाने केवळ लोकशाहीतच होऊ शकते. लोकशाहीमध्ये सुधारणेस वाव आहे आणि ही सुधारणा करण्याचा अधिकारही लोकशाहीच आपणास देते.

लोकशाहीचे संवर्धन करत असतानाच आर्थिक प्रगती देखील व्हायल हवी! तेंव्हा भांडवलदारांस सवलती देणे हे देखील क्रमप्राप्तच आहे. पण त्यामुळे त्यांच्या अधिकारांत व सत्तेत एका मर्यादेपलिकडे वाढ होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. भविष्यात व्यवसायिकांचे महत्त्व हे खूपच वाढणार आहे, तेंव्हा ते राज्यकर्ते होणार नाहीत ना! याची जनतेच्या नेतृत्त्वाने काळजी घ्यायला हवी. त्यासाठी सरकारी व्यवसायांचे सक्षमीकरण झाले पाहिजे. महत्त्वाच्या खाजगी क्षेत्रांस सरकारी पर्यायही असायलाच हवा. धनाढ्य व्यवसायिक त्यांच्या आयुष्यात जे काही कमावतील त्याचा अर्धा वाटा हा त्यांच्या आयुष्यानंतर सरकारकडे जमा व्हायला हवा. सरकारने हा पैसा कोणताही भ्रष्टाचार न करता प्रामाणिकपणे सामान्य गोरगरीब जनतेच्या कल्याणासाठी, त्यांच्या शिक्षणासाठी वापरायला हवा. लोकशाहीचे खर्‍या अर्थाने संवर्धन करायचे असेल, तर आर्थिक समतोल हा राखायलाच हवा.