सामाजिक

बँकांमध्ये परप्रांतिय शिरकाव

आज काही कामानिमित्त ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ या तथाकथित सर्वसामान्य लोकांच्या बँकेत जाण्याचा योग आला. पण महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य लोक जी भाषा बोलतात, त्या भाषेत या बँकेचे व्यवहार चालत नाहीत. या बँकेत काही काम असेल, तर आपल्याला ‘राष्ट्रभाषा?’ हिंदी यायला हवी. कारण तिथले निम्मे अधिकारी तर हिंदीतूनच बोलतात! हजारो मराठी लोक आपली मातृभाषा ‘मराठी’ सोडून त्यांच्यासाठी हिंदी मध्ये बोलतील, पण हे मुठभर लोक मात्र बँकेत येणार्‍या हजारो मराठी लोकांसाठी मराठीतून बोलायची गरज समजत नाहीत. पण त्याबाबत बोलायची काही सोय नाही.. का? कारण सर्वसामान्य मराठी माणसाला स्वतःच्या संस्कृतीबद्दल काडीचाही अभिमान राहिलेला नाही.. आणि स्वतःबद्दल अभिमान नसलेल्या माणसास सर्वजण गृहित धरतात.

काही तथाकथित ‘विचारवंतांस’ वाटेल की, मी मराठीचा दूराग्रह बाळगत आहे व माझे विचार हे सुंकूचित आहेत. त्यांना तसं वाटत असेल, तर त्यास मी काही करु शकत नाही. त्यांनी ते स्वतः थोर विचारवंत असल्याचे समजून स्वतःची पाठ थोपटून घ्यावी. माझ्या दृष्टिने हा प्रश्न केवळ भाषेचा नसून न्यायाचा आहे! मी काही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश मध्ये मराठीमधून व्यवहार झाले पाहिजेत असं सांगत नाहीये. तिथले व्यवहार हे हिंदीतूनच झाले पाहिजेत. पण तिथले व्यवहार जर हिंदीतून झाले पाहिजेत, तर मग महाराष्ट्रातले व्यवहार हे मराठीतून का व्हायला नकोत? सर्वसामान्य लोकांची जी भाषा आहे, त्याकडे दूर्लक्ष करत हजारो लोकांची गैरसोय करुन एखादी परकी भाषा बोलायला लावण्याचा बँकेला काय अधिकार आहे?

मराठीवर व पर्यायाने मराठी भाषिकांवर आज जसा अन्याय होत आहे, तसा अन्याय जर जगातील इतर कोणत्याही भाषिक गटावर होत असेल, तर मी अशा लोकांची न्याय्य बाजू उचलून धरायला देखील तयार आहे! भाषाचा आग्रह आणि न्याय यात गल्लत करता कामा नये.

‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ मधील परप्रांतियांचे प्रमाण हे अगदी लक्षणियरित्या वाढले आहे! त्यामुळे अपेक्षेप्रमाणे माझे काम एका परप्रांतिय व्यक्तिकडेच निघाले. त्या व्यक्तिने मला ‘क्या काम है?’ म्हणून विचारलं, तेंव्हा मी त्यास मराठीमधूनच माझी समस्या सांगितली.

मी स्वतःला बाहेर व्यवहारिक जीवनात मराठीमधूनच बोलण्याची सवय लावून घेतली आहे. आता ही सवय इतकी प्रबळ झाली आहे की, समोरची व्यक्ति परप्रांतिय आहे की मराठी? याचा मी विचारही करत नाही. बोलताना माझ्या तोंडात आपसुकच मराठी शब्द येतात. समोरची व्यक्ति जरी हिंदीत बोलू लागली, तरी मला काही हिंदी शब्द फुटत नाहीत. परप्रांतिय दुकानदार असो अथवा बँकेतील अधिकारी असो.. मी मात्र त्यांच्याशी मराठीमधूनच बोलतो. मला स्वतःला सराव नसल्याने अस्खलित हिंदी बोलता येत नाही आणि मला ना त्याचा खेद आहे ना खंत! आणि का असावा? आत्तापर्यंत तरी मला भाषेची काहीही समस्या आलेली नाही. अनेक परप्रांतियांस मराठी चांगलं समजतं, पण ते बोलायचे कष्ट घेत नाहीत. कारण त्यांना तशी गरज वाटत नाही!

इतर मराठी लोकांस असो वा नसो, मला स्वतःला मात्र ‘मी मराठी’ असल्याचा सार्थ अभिमान आहे. माझ्या दृष्टिने माझ्या मराठी भाषेचे महत्त्व हे सबंध जगातील इतर कोणत्याही भाषेपेक्षा यत्किंचितही कमी नाही. हिंदी ही ‘राष्ट्रभाषा’ असल्याचा खोटा गैरसमज प्रत्यक्ष पाठ्यपुस्तकांमधून पसरवून भारतातील स्थानिक भाषा दडपून टाकण्याचा कुटिल डाव राज्यकर्त्यांनी खेळून पाहिला, पण शेवटी खरे खोटे ते समोर आलेच आहे! मला स्वतःला जेंव्हा उत्तर भारतात जायचे असेल, तेंव्हा मी जरुर हिंदीचा सराव करेन, पण माझ्या मराठी महाराष्ट्रात माझ्यावर हिंदी का थोपवली जावी? ते मला कळत नाही.

मी जर एक वकिल असतो, तर या मुद्यावरुन बँकेविरुद्ध जनहित याचिका दाखल करता येईल का? याची चाचपणी केली असती. बँकेने परिप्रांतियांस खुशाल आपल्या सेवेत दाखल करावे, पण त्यांस महाराष्ट्राच्या खेडोपाडी रुजू करण्यापूर्वी मराठी भाषेचे प्रशिक्षण द्यावे. महाराष्ट्रातील सामान्य मराठी लोकांस मराठीमधून सेवा पुरवण्याची संपूर्ण जबाबदारी बँकेची असून त्यापासून जर ते दूर पळू पहात असतील, तर ते अन्यायकारक आहे!