सामाजिक

पीएमपीचा गळका कारभार

पुण्यामध्ये सार्वजनिक वाहतुकीचा किती बोजवारा उडला आहे, ते तर आपण पाहतोच. असंख्य दुचाकी रस्त्यावरुन नदीसारख्या वाहत असतात आणि खचाखच भरलेल्या बसमधून लोक जीव मुठीत धरुन प्रवास करत असतात. पुण्यामध्ये ‘मेट्रो’ जरी प्रस्तावित असली, तरी ती येईपर्यंत वाढलेल्या लोकसंख्यामुळे रस्त्यावरील ताण कमी होईल असे मला वाटत नाही. मुळात लोकांच्या सहनशक्तिचा अंत होत आहे का? हे पाहूनच बहुतेक इथे (दर्जाहीन) कामे केली जातात. कदाचीत त्यांना ‘सहनशक्तिची’ ही पर्वा नसावी, एखादे काम आपले उखळ पांढरे करण्यासाठी देखील हाती घ्यावी लागते. ‘दर्जाहीन’ मधून खिसे भरले जातात आणि ‘काम’ मधून लोकांच्या उद्रेकाला पुढची तारीख दिली जाते. अशाप्रकारे ‘दर्जाहीन काम’ तसं सोयीचं आहे.

‘पीएमपीची एक रुपये भाडेवाढ’ अशी बातमी आज वर्तमानपत्रात आली आहे. यामध्ये पीएमपीला ( सिटी बस) दररोज १३ लाख रुपये तोटा होत असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे पीएमपीचा व्यवहार नक्की कसा चालतो? प्रवाशांच्या पैशांचा विनिमय नक्की कशा पद्धतीने केले जातो? हे एकदा पीएमपीने जाहिर करावं असं मला वाटतं. असं वाटण्याचं कारण म्हणजे, मी रोज आसपास जे पाहतो आणि हा तथाकथित तोटा यामध्ये मोठी विसंगती आहे, असं म्हणता येईल.

एक टमटम शहरामध्ये सर्वसाधरणपणे अधिकृत आणि अनधिकृत अशाप्रकारे ४ ते ६ जणांची वाहतूक करते. त्यांचे दर आपण बसहून दुप्पट आहेत असं गृहीत धरुयात. म्हणजेच बसमधील १२ प्रवासी टमटमधील ६ प्रवाशांइतके पैसे देतात. त्यानंतर बसचा आकार आणि कर्मचार्‍यांचे पगार हे सारं मिळून आपण असं गृहीत धरुयात की, बसमधील १८-२० प्रवासी टमटममधील ६ प्रवाशांची जागा घेऊ शकतात. टमटम ही संकल्पना इतके वर्ष टिकून आहे, उलट त्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे, त्यावरुन असं तरी नक्कीच नसावं की त्या तोट्यामध्ये चालत आहेत. तेंव्हा मला प्रश्न पडतो की, खचाखच भरुन वाहणार्‍या पीएमपी बसेस तोट्यात का?

परवा कंडक्टरला चालायलाही जागा नसलेल्या जीर्ण बसमध्ये उभा राहून घरी परतत असताना मला साहजिकच एक प्रश्न पडला, ‘या देशात जन्मनं हे आपलं दूर्देव तर नाही?’ लहानपणी पाठ्यपुस्तकातून शिकवलेल्या महानतेच्या गोष्टी किती भ्रमित करणार्‍या होत्या, ते अशावेळी जाणवतं. पण आफ्रिकेतील काही देशांमधील अराजकता जेंव्हा डोळ्यांसमोर येते, तेंव्हा त्या तुलनेत आपण नक्कीच चांगल्या देशात आहोत असंही वाटतं. शेवटी ‘दगडापेक्षा विट मऊ’. पण अशा देशांशी तुलना करुन आपलीच पाठ थोपटायची? की विकिसीत देशांचा आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवायचा?

या खचाखच भरलेल्या बसमधील कंडक्टर मागील दारात उभा होता. त्याला बसमधून चालण्यासाठी आजिबात जागा उरली नव्हती. पुढील दरवाज्यातून काही लोक आत चढले असावेत. त्यांनी तिकिट काढलं नव्हतं. आणि कसं काढणार? हा देखील एक मोठा प्रश्न होता. ‘तिथे असलात तरी तिकीट काढायचे!’ कंडक्टरने बजावले. आणि मग मूर्खासारखा पैसे, तिकिट, आणि संदेश ऐकमेकांना पास करण्याचा खेळ सुरु झाला. मुळात माझा या गोष्टीला आक्षेप आहे. बसमधून उभ्याने प्रवास करणार्‍या लोकांकडून पूर्ण तिकीट घेण्याचा अधिकार पीएमपीला नाही, असं माझं ठाम मत आहे. शिवाय लोक उभ्याने प्रवास करणार असतील, तर बसलेल्या लोकांनाही त्यातून त्रास संभवतो. त्यामुळे त्यांच्याकडूनही पूर्ण तिकीट घेण्याचा पीएमपीला अधिकार नाही. वाढलेल्या प्रवासी संख्येतून तिकीटाचे दर कमी करणं अपेक्षेत आहे, पण यांचे दर मात्र तोटा दाखवून वाढतच चालले आहेत. प्रवाशांना उभं राहून प्रवास करावा लागू नये हा विचार तर पीएमपीच्या खिजगणतीतही नाही, हेच या सर्व गोष्टींवरुन सिद्ध होत आहे.

एकवेळ अत्याधूनिक बससेवा, प्रवाशांची उत्तम सोय, चांगले कर्मचारी, त्यांना चांगले प्रगार, सोयीसुविधा अशा गोष्टी दिसल्या असत्या तर मी समजू शकलो असतो. या गोष्टींचा तर कुठे लवलेशही दिसत नाही. उलट खालच्या दर्जाची सेवा पुरवत राहून भाडेवाढ करत राहणं हे मात्र यांना खूप चांगलं जमतं. डिझेलच्या वाढलेल्या भावांकडे बोट केलं की सगळी तोंडं आपोआप बंद होतात. अनेक प्रवासी हे रोजच्या पासने प्रवास करतात, असं कारणही दिलं जाऊ शकतं. पण पास धारकाने प्रवासाची काही अगाऊ रक्कम एकत्र भरलेली असते, तेंव्हा गुंतवणूकीच्या माध्यमातून यातून अधिक उत्पन्न मिळवणं अपेक्षित असतं.

मागे ‘काही पैशांसाठी प्रमोशन रोखले’ अशा आशयाचा लेख मी ‘मुक्तपीठ’मध्ये वाचला होता. त्यामध्ये बसमधील गर्दीच्या कारणास्तव ईच्छा असूनही लेखक तिकीट काढू शकला नव्हता आणि हे सहाजिक आहे. पण बसमधून उतरल्यानंतर तपासनिकाने त्यांना याबाबत दंड ठोठावला. त्यानंतर लेखकाने याबाबत तक्रार केली. तपासनिकाचे प्रमोशन होण्यासाठी ही तक्रार मागे घेतली जाणे आवश्यक होते. पण लेखकाने त्याला अद्दल घडवण्यासाठी तक्रार मागे घेतली नाही आणि त्याचे प्रमोशन रोखले. पुढील अंकात यावरुन अनेक वाचकांनी प्रतिक्रियांच्या माध्यमातून लेखकाला चुकीचे ठरवले. पण लेखकाने काही चुक केले असे मला वाटत नाही. जेंव्हा प्रवासी आहे त्या अवस्थेतील बस सेवेला सहनशक्तिने स्विकारतो, तेंव्हा बस सेवा देणार्‍यांनीही त्याच सहनशक्तिने, सहानभुतीने विचार करायला हवा.

काही कंडक्टर प्रवासदरम्यानचे थांबे आल्यानंतर ओरडून सांगतात, तर काही सांगत नाही. जेंव्हा असे थांबे सांगितले जात नाहीत, तेंव्हा नवीन प्रवाशांची मात्र अडचण होते. त्यामुळे कंडक्टरसाठी हे काम अनिवार्य असायला हवे किंवा प्रत्येक बसमध्ये तसा डिजिटल बोर्ड लावायला हवा. बसच्या खिडक्या उघडल्या जात नाहीत किंवा बंद होत नाहीत, त्या दुरुस्त कराव्यात. पावसाळ्यात अशा खिडक्यांचा त्रास होतो. या अगदी प्राथमिक गोष्टींमधूनही प्रवाशांची थोडीफार सोय करता येऊ शकते. पीएमपीने आपल्या व्यवहारांत पारदर्शकता आणावी असं मला वाटतं.

नोंद – हा लेख मी ८ सप्टेंबर २०१२ रोजी ‘पीएमपीचा व्यवहार नक्की कसा चालतो?’ या नावाने प्रकाशित केला होता. आज १ फेब्रुवारी २०१५ रोजी पेट्रोलचे, डिझेलचे भाव साधारण १० रुपयांनी कमी झाले आहेत, पण अजूनही पीएमपीने बसचे भाडे कमी केल्याचे कुठे ऐकण्यात वा वाचण्यात आलेले नाही. तेंव्हा खरंच ‘पीएमपीचा कारभार नक्की चालतो कसा?’ ते काही मला आजतागायत समजलेले नाही. कितीही ओतलं तरी यांचं भांडं व भाडं काही भरत नाही. तेंव्हा पीएमपीची बस जशी गळते, तसं पीएमपीच्या व्यवस्थेला देखील नक्कीच कुठूनतरी गळती लागलेली असणार! म्हणूनच मी या लेखास आता ‘पीएमपीचा गळका कारभार’ हे नवीन शिर्षक दिले आहे. ही गळती रोखल्याशिवाय यांची रस्त्यावरील गाडी काही रुळावरुन धावायची नाही.