सामाजिक

भारतीय उपखंडातील असमानता आणि असंतोष

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या येऊ घातलेल्या शिफारशींवरुन भारतीय उपखंडातील असमानतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. उत्तर आणि दक्षिण भारतातील आर्थिक, सामाजिक, तसेच सांस्कृतिक असमानता पूर्वापार चालत आलेली असून वरचेवर तिचे स्वरुप अधिकाधिक ठळक होऊ लागले आहे. भारताचा जेंव्हा देश म्हणून विचार केला जातो, तेंव्हा भौगोलिकदृष्ट्या भारत हा एक ‘उपखंड’ आहे या गोष्टीकडे सोयीस्कर दूर्लक्ष केले जाते. भारतीय उपखंडाला लाभलेला आध्यात्माचा वारसा जरी समान असला, तरी येथील प्रत्येक राष्ट्राची भाषा, वेषभूषा, खाद्यपदार्थ, इतिहास, भूगोल, सण, उत्सव, संस्कृती यांत कमालीची भिन्नता आहे. यादृष्टीने भारताची तुलना युरोपशी करता येईल. इंग्लंड मधील व्यक्ती जशी युरोपियन आहे, त्याहून अधिक ती इंग्लिश आहे. अगदी त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील व्यक्ती जशी भारतीय आहे, त्याहून अधिक ती मराठी आहे.

सत्तेच्या अहंकारात केंद्रातील विद्यमान भारतीय जनता पक्षाला भारतातील विविधतेचा अपेक्षित विसर पडला आहे. पूर्वी काँग्रेसनेही फार काही वेगळे केले अशातला भाग नाही, परंतु काँग्रेसच्या कार्यकाळात उपखंडातील विविधतेची कुठेतरी जाण राखली जात होती. आज भाजप’कडून जनभावना वा न्यायनिष्ठतेची पर्वा न करता उत्तर भारतीय हिंदीवादी धोरण सबंध भारताभर आक्रमकपणे लादले जात आहे. याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी आता दक्षिणेतील राज्यांचे आर्थिक व राजकीय खच्चीकरण करण्याचे मनावर घेतले आहे. एकदा आर्थिक व राजकीय खच्चीकरण झाल्यानंतर पुढे ओघाने दक्षिण भारताचे सांस्कृतिक खच्चीकरण होईल व त्यास परप्रांतीयांचे लोंढे देखील अनायसे सहाय्यभूत ठरतील असा त्यामागील आखाडा असावा. एकंदरीत भाजपला हिंदी भाषा बोलणारा एकजिनसी भारतीय उपखंड हवा आहे, जे अर्थातच शक्य नाही. तरी दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्रासह दक्षिण भारतास सातत्याने अन्याय सहन करावा लागणार हे उघड आहे.

सध्याची करवितरणाची पद्धत पाहता आपणास या अन्यायाची कल्पना येईल. महाराष्ट्र जेंव्हा केंद्राला १०० रुपये देतो, तेंव्हा केंद्र महाराष्ट्राला केवळ १५ रुपये परत करते. परंतु बिहार जेंव्हा केंद्राला १०० रुपये देतो, तेंव्हा केंद्र बिहारला तब्बल ४०० रुपये परत करते. दक्षिण भारतातील इतर राज्यांना देखील अशा प्रकारच्या अत्यंत व्यस्त अर्थिक वितरणाला सामोरे जावे लागते. त्यातच विद्यमान केंद्र शासनाने १५व्या वित्त आयोगाच्या निमित्ताने २०११ सालची लोकसंख्या प्रमाणभूत मानून उत्तरेला आणखी सढळ हस्ते मदत करण्याचे मनसुबे रचले आहेत. याकरिता दक्षिण भारताला अधिकची आर्थिक तडजोड करावी लागणार हे अगदी स्पष्ट आहे. या सरकारचा हेतू हा केवळ आर्थिक तडजोडीपुरताच मर्यादित नसून दक्षिणेतील खासदारांची संख्या कमी करुन त्याबदल्यात उत्तरेतील खासदार वाढवण्याचे बेतही आखले जात आहेत. थोडक्यात प्रगती करणे हा आता जणू शाप ठरु लागला आहे. ज्या राज्यांनी प्रगतीची कास धरुन आपला विकास साधला, त्या राज्यांना चांगल्या कामाची किंमत चुकवणे भाग पडत आहे. महाराष्ट्रासह दक्षिणेतील राज्य उत्तर भारताचा आर्थिक डोलारा तर सांभाळत आहेतच, परंतु त्याचसोबतच ते आपल्या राज्यावर आदळणारे लोंढे देखील सहन करत आहेत. अशाप्रकारे दक्षिण भारताला आर्थिक, सामाजिक, तसेच राजकीय अशा तिन्ही आघाड्यांवर खूप मोठी किंमत चुकवावी लागत आहे.

दक्षिण भारतावर होत असलेल्या अन्यायाची परिणीती म्हणून आता स्वतंत्र ‘द्रविडा नाडू’ची कुजबूज ऐकू येऊ लागली आहे. मध्यंतरी ‘डिएमके’ नेते एमके स्टॅलीन यांनी त्यादृष्टीने आशावाद व्यक्त केला होता. महाराष्ट्रातही राज ठाकरे यांनी आपल्या विकास आराखड्यातून महाराष्ट्राच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा मांडलेला आहे. भारतीय उपखंडातील असमानता असंतोषाचे रुप धारण करत असून यापुढे महाराष्ट्रात स्वायत्ततेची मागणी अधिक जोर धरेल याबाबत शंका नाही.

आजचा जागृत समाज आपल्यावरील अन्याय शांतपणे सहन करणार नाही. कारण सुशिक्षित व्यक्ती आपल्या व्यक्तिगत, तसेच सामाजिक अवस्थेचा लोकशाही मार्गाने जाब विचारते आणि प्रगल्भ लोकशाही व्यवस्थेला देखील त्याचे उत्तर द्यावे लागते. थोडक्यात भारतीय उपखंडातील एकत्र कुटूंबपद्धतीवर यानिमित्ताने मोठे प्रश्नचिंन्ह उपस्थित झाले असून यापुढील काळात केंद्र सरकारला सामंजस्याच्या भूमिकेतून वाटचाल करावी लागणार आहे.